8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा, 8th पे कमीशन पर आया नया अपडेट

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा, 8th पे कमीशन पर आया नया अपडेट

साथियों आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप केंद्रीय कर्मचारी है या आपका कोई भी मित्र केंद्रीय कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबर। आने वाले कुछ समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा होने वाला है। आपको बता दें कि  केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के रूप में अपनी सैलरी को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि  2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए 8th पे कमिशन के बारे में चर्चा होने लगी है।

2024 मे होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव(8th Pay Commission)

साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया और आप जानते भी है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद ही कर्मचारियों के वेतन आयोग के गठन पर चर्चा होने की संभावना है। अनुमान ये भी  लगाया जा रहा है कि जैसे ही 2024 का चुनाव संपन्न हो जाएगा और सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद कर्मचारियों की सैलरी पर फैसला लिया जाएगा। इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है कि 2024 के बाद 8 वे वेतन आयोग का गठन भी कर दिया जाएगा।

2024 के चुनाव के बाद 8 वे वेतन आयोग का गठन होना निश्चित

जैसे ही 2024 के लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे और नई सरकार का गठन होगा वैसे ही आठवे पे कमीशन का गठन कर दिया जाएगा ।2025 से 2026 में इसे लागू भी किए जाने की संभावना मानी जा रही है। यदि ऐसा हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा मिलने वाला है । 8 वे वेतन आयोग में सातवें वेतन की अपेक्षा कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे । ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सातवे वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ था।

8 वे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका

साथियों आपको बता दें कि की सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी तैयार की गई थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यदि आठवे वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मान जाता है तो बेसिक सैलरी बढ़ कर कम से कम ₹26000 हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि फिटमेंट फैक्टर 8 वे वेतन आयोग में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों का सैलरी का रिवीजन सालाना आधार पर परफॉर्मेंस बेस हो सकता है। साथ ही साथ अधिकतम सैलरी वालों का रिवीजन 3 साल के अंतर पर हो सकता है।

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